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गायत्री प्रजापति के घर पर सीबीआई का छापा, परिवार से पूछताछ


लखनऊ। अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति के अमेठी स्थित घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। यहां परिवार से पूछताछ हो रही है।
इससे पहले जनवरी में सीबीआई की टीमों ने लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, जालौन के अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान लखनऊ स्थित हुसैनगंज में आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला के आवास पर भी छापा मारा था।
यूपी में अवैध रेत खनन मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के अमेठी स्थित घर पर छापेमारी की। गायत्री के अलावा इसी मामले में सीबीआई ने एमएलएसी रमेश मिश्र के ठिकानों पर भी छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई फिलहाल प्रजापति के परिजनों से पूछताछ कर रही है।
मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार में काफी मजबूत रहे। खनन मंत्री रहते हुए उन पर अवैध खनन के बाद कई संगीन आरोप लगे। बाद में एक महिला के साथ रेप का भी प्रजापति पर आरोप लगा। इस मामले में गायत्री प्रजापति अभी जेल में हैं।
हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच कर रही सीबीआई
बता दें कि इलाहाबद हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2016 में इस मामले की जांच शुरू की। सीबीआई ने इस सिलसिले में अज्ञात लोगों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
एफआईआर में नेताओं और अधिकारियों के नाम
एफआईआर में कुछ नेताओं और अधिकारियों, सरकारी मुलाजिमों के नाम है। अवैध खनन मामले में आईएएस अफसर बी. चन्द्रकला के अलावा आदिल खान, तत्कालीन खनन अधिकारी मोइनुद्दीन, समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा और उनके भाई, खनन क्लर्क राम आश्रय प्रजापति, अंबिका तिवारी (हमीरपुर), एसपी के एमएलसी संजय दीक्षित, खनन क्लर्क राम अवतार सिंह और उनके रिश्तेदार आरोपी हैं।
जनवरी में 14 जगहों पर हुई थी छापेमारी
इससे पहले जनवरी में सीबीआई की टीमों ने लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, जालौन के अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई टीम ने लखनऊ स्थित हुसैनगंज में आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला के आवास पर भी छापा मारा था। सफायर अपार्टमेंट में सीबीआई ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए। एजेंसी के मुताबिक इन अफसरों और कर्मचारियों पर 2012 से 2016 के दौरान अवैध खनन की इजाजत देने और लाइसेंसों के रीन्यूअल का आरोप है जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने खनन पर रोक लगा रखी थी।
-एजेंसियां

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