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दिल्ली के 605 प्राइवेट स्कूलों की मान्‍यता खतरे में


नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब 605 प्राइवेट स्कूल आने वाले दिनों में सरकार द्वारा प्राप्त अपनी मान्यता खो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्कूलों ने अब तक 5 लाख रुपये का पर्यावरण से जुड़ा मुआवजा नहीं चुकाया है।
दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्कूलों से वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन स्कूल इसमें विफल रहे।
बता दें कि एनजीटी ने साल 2017 में दिल्ली सरकार समेत सभी प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे अपने परिसर में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था करें। ऐसा करने के लिए उन्हें दो महीनों का वक्त दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि इसका खर्च उन्हें स्वंय ही उठाना होगा। ग्रीन पैनल ने तब कहा था कि जो भी संस्थान इसका पालन नहीं करेगा उसे पर्यावरण के नाम पर 5 लाख रुपये मुआवजा देना होगा।
जानकारी मिली है कि करीब 331 प्राइवेट स्कूलों ने अबतक इसके लिए कुछ काम तक शुरू नहीं किया है। वहीं 274 प्राइवेट स्कूलों में संरक्षण प्लांट अभी काम करने योग्य स्थिति में नहीं हैं।
2017 से अबतक स्कूलों को कई बार पैसा भरने को कहा गया, लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने इस नजरअंदाज कर दिया। अब अधिकारियों की तरफ से आखिरी नोटिस भेजा गया है और तीन दिनों के भीतर पैसा जमा करने को कहा गया है। कहा गया है कि अगर स्कूल इस बार चूके तो कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा, जिसमें उनकी मान्यता भी छीनी जा सकती है।
-एजेंसियां

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